एमाले विधान महाधिवेशनले गर्नैपर्ने काम

दुई कार्यकालको सीमा र ७० वर्षे उमेर हदको प्रस्ताव अहिले पार्टीभित्र प्रमुख बहशको विषय बनेको छ । यी विषयहरू व्यवस्थापकीय सुधारका हुन । तर नीति र बैचारिक दिशा निर्धारण होइनन । यदी पार्टीले केवल संरचनात्मक कुरा मात्रै गम्भीरताका साथ लिन्छ अनि दृष्टिकोण र सन्देशमा ध्यान दिँदैन भने संगठनात्मक रूपमा बलियो रहन सक्दैन । तसर्थ सफल राजनीति भनेको विचार, संगठन र नेतृत्वको संयोजन हो ।

सञ्जय थापा

नेकपा (एमाले) को यही मंसिर २०–२२ गते विधान महाधिवेशन हुँदैछ । जसको आधारमा ११औं महाधिवेशन सम्पन्न हुने तयारी छ । यही महाधिवेशनले विधान संशोधनमार्फत पार्टीको सांगठनिक रूपान्तरण, बैचारिक स्पष्टता र राजनीतिक अभियानको पुनःस्थापना गर्ने अवसर बोकेको छ । यो बेला केवल प्राविधिक विषयको बहस होइन, नीति, दृष्टिकोण र राष्ट्रिय तथा प्रवासी नेपालीहरूसँगको सम्बन्धमाथि गम्भीर समिक्षा र सुधार आवश्यक देखिन्छ ।

नेतृत्व, कार्यकाल र उमेर सीमा–व्यवस्थापनको विषय

दुई कार्यकालको सीमा र ७० वर्षे उमेर हदको प्रस्ताव अहिले पार्टीभित्र प्रमुख बहशको विषय बनेको छ । यी विषयहरू व्यवस्थापकीय सुधारका हुन । तर नीति र बैचारिक दिशा निर्धारण होइनन ।यदी पार्टीले केवल संरचनात्मक कुरा मात्रै गम्भीरताका साथ लिन्छ अनि दृष्टिकोण र सन्देशमा ध्यान दिँदैन भने संगठनात्मक रूपमा बलियो रहन सक्दैन । तसर्थ सफल राजनीति भनेको विचार, संगठन र नेतृत्वको संयोजन हो ।

पार्टीभित्र व्यक्तिगत असन्तुष्टि, भ्रम र गुटगत सोचले होइन, दूरदृष्टिपूर्ण समझदारी र एकीकृत प्रयासले मात्र समृद्धिको बाटो खुल्छ । पार्टीको शक्ति नेतृत्व होइन, एकताको अनुशासन र लक्ष्यप्रति सामूहिक प्रतिबद्धतामा निहित हुन्छ । अब समय हो–असमझदारी होइन, समझदारी र सहकार्यको बाटो रोज्ने ।’

मिशन ८४ को सफलताको पूर्वशर्त–स्पष्ट, कार्यान्वयनयोग्य नीति

‘मिशन ८४’ केवल चुनाव जित्ने योजना मात्र होइन, राजनीतिक विश्वास, जनताको साथ र संगठनको गतिशीलताको परीक्षाको अभियान हो । त्यसैले यो सफल बनाउन विधान संशोधनमा निम्न बुँदाहरू समेटिन आवश्यक छ :

१. नीतिलाई मापनयोग्य, स्पष्ट र समयसापेक्ष बनाउनु पर्ने ।

२. नीति कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संयन्त्र र रिभ्यू सिष्टम र मूल्यांकण प्रणाली (चभखष्भध कथकतझ) निर्माण गर्न पर्ने ।

३. घोषणापत्र कार्यान्वयनको अनुगमनको वैधानिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

४. जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको संस्कृति संगठनभित्रैबाट सुरु गर्ने ।

केवल भाषण, सम्मेलन र नाराबाट होइन, नीति व्यवहारमा उतार्न सक्ने संरचना विधानमै समावेश गर्नुपर्छ ।

जबजको कार्यान्वयन-विचारको अझै वढी व्यवहारिक रूपान्तरण आवश्यक 

नेकपा (एमाले) को वैचारिक मेरुदण्ड जनताको बहदलीय जनवाद –जबज) हो । तर आज त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर भएको जनगुनासो छ । विधान संशोधनको बेला जबजलाई निम्न आधारमा संस्थागत गर्न आवश्यक देखिन्छ :

१. नीति निर्माणदेखि संगठन निर्माणसम्म जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा लिने ।

२. पार्टी कार्यकर्तामा वैचारिक प्रशिक्षण अनिवार्य बनाउने ।

३. शिक्षण संस्था, थिंक ट्यांक, र अनुसन्धान केन्द्रमार्फत जबजको विकासशील पुनर्परिभाषा गर्ने ।

४. जबजको प्रचार समय सापेक्ष वैज्ञानिक र व्यवहारिक प्रबिधिवाट गर्ने ।

जबज पार्टीको परिचय मात्र होइन, भविष्य निर्माणको बौद्धिक हतियार पनि हो ।

महिला, युवा र समावेशी सहभागिता–शक्ति सन्तुलन होइन, अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पर्छ 

नेपालको सामाजिक संरचना परिवर्तन भइरहेको छ । तर संगठनात्मक प्रतिनिधित्व अझै सोही गतिको साथ आएको देखिदैन ।

१. महिलालाई केवल ३३ प्रतिशतको संख्यामा होइन, निर्णायक तहमा पहुँच पुग्ने वनाउने ।

२. युवालाई केवल पंक्तिमा होइन, नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराउने ।

३. प्रदेश, वर्ग, जातीय र पेशागत प्रतिनिधित्वको स्पष्ट संरचना विधानमा व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

संविधानले जे भन्छ, पार्टीले त्योभन्दा अगाडि देखिनु पर्छ ।

यदी पार्टी अग्रगामी विचारको नेतृत्व गर्छ भने समाजमा त्यसको स्वीकार्यता बलियो हुन्छ ।

क्षेत्रीय संगठनको पुनःसंरचना–संघीय संरचनासँग मेल खाने सांगठनिक ढाँचा वनाईनुपर्छ

१. नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा गएको १० वर्ष बितिसकेको छ, तर पार्टीको संगठनात्मक संरचना अझै संघीय अभ्याससँग सँगै हिँड्न सकेको छैन।

२. नेपालमा प्रदेश संरचनाको धेरैतिर प्रश्न उठिरहेको छ । सो सम्वन्धमा छलफल चलाएर जनमानसको भावना अनुरुप परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ ।

३. प्रदेश, स्थानीय तहअनुसार संगठनात्मक एकाइ पुनःसंरचना ।

४. संसदीय र सांगठानिक भूमिका स्पस्ट छुट्याउन आवश्यक छ ।

५. क्षेत्रीय स्वायत्तताको अभ्यास, नेतृत्व विकासको विकेन्द्रीकरण ।

जबसम्म संगठनात्मक संरचना राजनीतिक यथार्थसँग मेल खाँदैन, नीति जमीनमा कार्यान्वयन हुँदैन।

प्रवासी नेपालीको अधिकार, हैसियत र सहभागिता–विधानले स्पष्ट गर्नु अब अपरिहार्य छ

आज संसारभर करिब एक तिहाई नेपाली भन्दा बढी नेपाली मूलका मानिसहरू विदेशमा छन । र नेपालको संविधानले प्रवासमा रहेकाहरुलाई विदेशमा रहेने स्थाई अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति भनेर सवैलाई एकै परिभाषामा राखेको छ यसले को विदेशको नागरिक ?, को पिआर/ग्रिन कार्ड ?, को वर्कपर्मिट/श्रम स्वीकृत लिएर वसेको छुट्याएको छैन हाम्रो भनाई बंशजको नागरिकताको निरन्तरता नै प्रमुख जरुरी हो, नभए पनि विदेशी नागरिक र नेपाली नागरिकलाई छुच्याउनु पर्छ । संविधानत राजनैतिक अधिकारविहिन गैरआवासीय नेपाली नागरिक पार्टीको सदस्य भएर आंशिक हैसियत प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा कमसेकम एमाले प्रष्ट हुनुुपर्छ । सवैलाई हैसियत दिने कुरामा खुलेर आउन जरुरी छ ।

विदेशमा रहेर सोही देशको नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर अहिलेसम्म यसको इमान्दारीपुर्वक कार्यन्वय भएको छैन । त्यसमाथि पनि समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि प्रवासीको भूमिकालाई मध्यनजर गरी बंशजको नागरिकताको निरन्तरता जरुरी छ । यो कुरामा प्रष्ट नहुने हो भने प्रवासमा सदस्य वन्ने र वनाउने कुराले अझै अल्मलाउने छ । अर्को महत्वपुर्ण र लोकप्रिय कुरा प्रवासवाट मतदानको पक्षमा पार्टी उभिन जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतले पनि निर्देशन गरेको छ, यो निर्णयले प्रवासीको मन जित्ने छ । २०८४ मा समर्थन सहयोग वढ्ने कुराको अवश्य अनुमान गर्न सकिन्छ ।

१. संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

२. बंशजका रूपमा पहिचान पाएका प्रवासी नेपालीहरू अझैसम्म ‘परदेशी’ ठहरिएका छन ।

३. आजको यथार्थमा पार्टीले उनीहरूलाई हैसियत दिन, संरचना दिन र मताधिकार/अधिकार दिन खुला दृष्टिकोण लिन जरुरी छ ।

नेकपा (एमाले) ले अब प्रवासीहरूलाई राजनीतिक रूपमा ‘अधिकारबिहीन सदस्य’ होइन, स्पष्ट अधिकारसहित समावेश गर्ने नीति विधानमा राख्नुपर्छ ।

निष्कर्षः विधान संशोधन–दृष्टिकोण परिमार्जनको दस्तावेज बन्नुपर्छ

केवल अनुच्छेद, धारा र सिफारिसको सुधारले होइन–दृष्टिकोण, भूमिकाको परिभाषा र भावी नेतृत्वको मार्गनिर्देशन हुनेगरी विधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
यो विधान संशोधन होस :

१. जबजको अझै वढी व्यवहारिक कार्यान्वयनको दस्तावेज ।

२. नीति, संगठन र नेतृत्व सुधारको स्पष्ट दिशानिर्देशक ।

३. महिला, युवा र प्रवासी नेपालीको समावेशीकरणको आधार ।

४. मिशन ८४ सफल बनाउने नीतिगत रोडम्याप अर्थात मार्गचित्र ।

५. प्रवासी नेपालीहरुको नागरिकता र सदस्यता सम्वन्धी प्रष्टता ।